नई दिल्ली : देश की सबसे बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के प्रमुख की नियुक्ति को लेकर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर सोमवार को हुई बैठक के बाद निर्णय सामने आ गया हैं। बैठक में पीएम मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और देश के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हुए थे।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार भारत सरकार ने प्रवीण सूद को एक साल का सेवा विस्तार दिया है। प्रवीण सूद अब सीबीआई के डायरेक्टर बने रहेंगे। नये सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए कमेटी की बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। इस कारण माना जा रहा था कि प्रवीण सूद को सेवा में विस्तार दिया जा सकता है।
कैसे होती है CBI डायरेक्टर की नियुक्ति
सीबीआई निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार की तरफ से तीन सदस्यीय नियुक्ति समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति कानेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता और देश के चीफ जस्टिस शामिल होते हैं। तीनों लोगों की सहमति के बाद नए निदेशक के नाम की घोषणा की जाती है। देश के सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों का एक पैनल, संभावित आईपीएस अधिकारियों के प्रदर्शन रिकॉर्ड के साथ, चयन समिति को निर्णय लेने में मदद करने के लिए प्रदान किया जाता है।
कितना होता है कार्यकाल
सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों का कार्यकाल अब अधिकतम पांच साल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले शुरुआती नियुक्ति के लिए दो साल की निश्चित अवधि निर्धारित की थी, जिसे एक बार में एक साल तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, नियुक्ति के लिए गठित समिति की सिफारिश पर ही विस्तार दिया जाता है।
सहमति नहीं बनी तो क्या होगा?
समिति में नए निदेशक के नाम पर सहमति नहीं बनने पर मौजूदा प्रमुख को ही सेवा विस्तार दिया जाएगा। ऐसे में सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद को एक साल का सेवा विस्तार मिल सकता है। इसकी वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी, सीजेआई संजीव खन्ना और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच नए प्रमुख पर सहमति नहीं बन पाई है।