New Delhi: भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में इस माह के अंत में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। 31 जुलाई 2025 को देशभर से कुल 19 वरिष्ठ IAS अधिकारियों की सेवानिवृत्ति तय है। इनमें AGMUT से लेकर तमिलनाडु, राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश तक के अफसर शामिल हैं। यह संख्या प्रशासनिक सेवाओं में एक साथ हो रही सबसे बड़ी सेवानिवृत्तियों में से एक मानी जा रही है।
सूत्रों के अनुसार इन अफसरों में से कुछ सेवा विस्तार पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि बाकी अपने लंबे प्रशासनिक कार्यकाल को विदाई देने की तैयारी में हैं।
31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले IAS अधिकारियों की सूची
| क्रमांक | अधिकारी का नाम | राज्य / कैडर | |
|---|---|---|---|
| 1 | सैयद मुसव्विर अली | एजीएमयूटी (AGMUT) | |
| 2 | श्रीमती के. शारदा देवी | आंध्र प्रदेश | |
| 3 | चैतन्य प्रसाद | बिहार | |
| 4 | कमल दायानी | गुजरात | |
| 5 | मनमोहन प्रसाद | झारखंड | |
| 6 | सशी भूषण मेहरा | झारखंड | |
| 7 | अजय कुमार सिंह | झारखंड | |
| 8 | संजय गुप्ता | मध्य प्रदेश | |
| 9 | कृष्ण देव त्रिपाठी | मध्य प्रदेश | |
| 10 | नितिन रामचंद्र गद्रे | महाराष्ट्र | |
| 11 | एस. वी. आर. श्रीनिवास | महाराष्ट्र | |
| 12 | ज्योति प्रकाश दास | ओडिशा | |
| 13 | ओम प्रकाश बंकर | राजस्थान | |
| 14 | राजेन्द्र सिंह शेखावत | राजस्थान | |
| 15 | प्रकाश चंद्र शर्मा | राजस्थान | |
| 16 | के. फणिंद्र रेड्डी | तमिलनाडु | |
| 17 | सी. विजयराज कुमार | तमिलनाडु | |
| 18 | डॉ. ए. शरत | तेलंगाना | |
| 19 | मनोज कुमार सिंह | उत्तर प्रदेश |
क्या है खास?
इन अफसरों में कई राज्यों के प्रशासनिक चेहरे रहे अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने नीति निर्माण और क्रियान्वयन में निर्णायक भूमिका निभाई है।कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्होंने केंद्र सरकार या उनके राज्य में अहम विभागों की कमान संभाली। सूत्रों के अनुसार, 4-5 अधिकारी अब भी सेवा विस्तार की मांग कर रहे हैं, जिनकी फाइलें संबंधित मंत्रालयों में लंबित हैं।
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प्रभाव और आगे की राह
इन 19 अफसरों के सेवानिवृत्त होने से कई राज्यों में प्रशासनिक पुनर्संरचना (Administrative Reshuffle) की जरूरत पड़ेगी। खासतौर पर राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां से तीन या उससे ज्यादा अफसर रिटायर हो रहे हैं, वहां नए नियुक्तियों और स्थानांतरण की घोषणा जल्द हो सकती है। केंद्र में भी कुछ रिटायर हो रहे अफसरों की जगह नई तैनातियां या डेप्युटेशन से भरे जाने की संभावना है।
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