New Delhi: ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने अमेरिका के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्राजील “आर्थिक पारस्परिकता कानून” के तहत अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। लूला ने कहा कि अगर अमेरिका ब्राजील पर एकतरफा शुल्क लगाएगा, तो ब्राजील भी अमेरिकी उत्पादों पर समान टैरिफ लगाएगा।
सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया
लूला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर ट्रंप के आरोपों को झूठा और भ्रामक करार देते हुए कहा कि ब्राजील संप्रभु देश है और वह किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने लिखा कि ब्राजील की न्याय व्यवस्था स्वतंत्र है और किसी भी विदेशी दबाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
In light of the public statement made by U.S. President Donald Trump on social media on the afternoon of Wednesday (9), it is important to highlight the following:
Brazil is a sovereign nation with independent institutions and will not accept any form of tutelage.
The judicial…
— Lula (@LulaOficial) July 9, 2025
लूला ने यह भी कहा कि बोलसोनारो के खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया ब्राज़ील की न्यायपालिका के अधीन है और इसमें किसी भी बाहरी राष्ट्र का दखल अस्वीकार्य है। उन्होंने ट्रंप के आरोपों को “तथ्यहीन और झूठा” करार दिया और कहा कि पिछले 15 वर्षों में अमेरिका ने ब्राज़ील के साथ व्यापार से 410 अरब डॉलर का लाभ कमाया है।
बोलसोनारो मामला बना विवाद की जड़
ट्रंप ने टैरिफ का कारण बताते हुए कहा कि यह फैसला पूर्व ब्राजीलियाई राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो के साथ हो रहे “अनुचित व्यवहार” के खिलाफ है। बोलसोनारो पर तख्तापलट की साजिश रचने का मुकदमा चल रहा है, जिसे ट्रंप “राजनीतिक प्रतिशोध” बता रहे हैं। वहीं लूला ने इसे पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया बताया और अमेरिका को इसे लेकर दखल देने से मना किया।
वैश्विक असर और BRICS पर निशाना
ट्रंप ने न केवल ब्राजील बल्कि BRICS समूह को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि BRICS डॉलर को कमजोर करने की साजिश कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि BRICS की नीतियाँ अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
अमेरिकी कंपनियों को राहत का प्रस्ताव
ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियाँ अमेरिका में उत्पादन करेंगी, उन्हें इन टैरिफ से छूट दी जाएगी। लेकिन जो देश जवाबी टैरिफ लगाएंगे, उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी।