Mumbai: कुछ समय पहले ही बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार और कॉमेडियन-एक्टर अरशद वारसी ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ की अनाउंसमेंट की थी। इस फिल्म का कोर्ट रूम ड्रामा फैन्स के बीच काफी उत्साह पैदा कर गया था। लेकिन अब यह फिल्म विवादों के घेरे में आ गई है। दरअसल, अक्षय और अरशद को पुणे सिविल कोर्ट से समन प्राप्त हुआ है। जिसमें फिल्म के खिलाफ एक पेटीशन दाखिल की गई है। यह मामला कोर्ट में उठने से फिल्म की रिलीज को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, जो 19 सितंबर को होने वाली थी।
क्या है विवाद?
पेटीशन वकील वाजेद खान और गणेश मास्खे द्वारा दायर की गई है, जिसमें उनका आरोप है कि ‘जॉली एलएलबी 3’ फिल्म में वकीलों और जजों को अत्यधिक गलत और अनुचित तरीके से पेश किया गया है। उनके अनुसार फिल्म के एक्टर्स और मेकर्स ने लीगल प्रोफेशन को हास्य के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कि लीगल कम्यूनिटी के लिए अपमानजनक है। वाजेद खान ने कहा, “यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह हमारे पेशे का अपमान है और इस तरह की फिल्मों से लोगों को गलत संदेश जाता है।”
कोर्ट ने भेजा समन
इस मामले में कोर्ट ने 12 जूनियर डिविजन सिविल जज जे जी पवार के माध्यम से फिल्म के एक्टर्स अक्षय कुमार और अरशद वारसी साथ ही फिल्म के प्रोड्यूसर्स को समन भेजा है। उन्हें 28 अगस्त को पुणे सिविल कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है, जो कि 19 सितंबर को थियेटर्स में होने वाली थी। अब यह देखना है कि फिल्म निर्माता और अभिनेता कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं और फिल्म की रिलीज की तारीख पर इसका क्या असर पड़ता है।
टीजर ने बढ़ाई समस्या
इस विवाद ने उस वक्त और जोर पकड़ा जब फिल्म का टीजर रिलीज हुआ। पेटीशनर्स ने फिल्म के टीजर में वकीलों और जजों को ‘मामू’ कहकर संबोधित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह जुडीश्यरी का अपमान है और इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। वाजेद खान ने आगे कहा कि कोर्ट में वकील बहस करते हुए ठीक वैसे दिखाए गए जैसे एक परिवार में लड़ाई हो रही हो। भले ही यह फिल्म एक फिक्शन है, लेकिन यह पूरी लीगल कम्यूनिटी के लिए बहुत अपमानजनक है।
फिल्म की रिलीज पर संकट
‘जॉली एलएलबी 3’ की रिलीज का समय तेजी से पास आ रहा है और यह देखना अब दिलचस्प होगा कि कोर्ट का यह मामला फिल्म की रिलीज पर किस तरह का असर डालता है। 19 सितंबर को फिल्म के रिलीज होने का फैसला अब कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा।