पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को राहत देने वाला बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। नीतीश कुमार ने सोमवार को सोशल मीडिया पर इसका एलान करते हुए लिखा कि अब प्रदेश के सभी वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को 400 रुपये की जगह 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। यह बढ़ी हुई राशि जुलाई 2025 से लागू होगी और हर माह 10 तारीख को लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता ते मुताबिक, इस घोषणा से राज्य के 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 लाभार्थियों को सीधे फायदा मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि “वृद्धजन समाज का अनमोल हिस्सा हैं और उनका सम्मानपूर्वक जीवन यापन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है और रहेगी।” इस एलान के पीछे स्पष्ट रूप से चुनावी रणनीति भी देखी जा रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधता रहा है कि पिछले 20 वर्षों में इस योजना की राशि नहीं बढ़ाई गई।
तेजस्वी यादव का पलटवार
मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी और नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सामाजिक पेंशन योजना की राशि में 400 से 1100 रुपये करना तो ठीक है, लेकिन यह फैसला बहुत देर से लिया गया है। उन्होंने विधानसभा बजट सत्र में भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था और मांग की थी कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह राशि कम से कम 1500 रुपये की जानी चाहिए।
तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले दो दशकों में गरीब बुजुर्गों की हालत नहीं सुधरी। उन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में महिलाओं में खून की कमी और बच्चों में कुपोषण का स्तर सबसे ज्यादा है। हर घर से युवा पलायन कर रहा है और महिलाओं पर घर की पूरी जिम्मेदारी है, फिर भी सरकार ने अब तक कुछ ठोस नहीं किया।
तेजस्वी की चुनावी घोषणा
तेजस्वी यादव पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अगर आगामी विधानसभा चुनावों में राजद की सरकार बनती है, तो वह वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत हर बुजुर्ग को 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन देंगे। यह राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन और वृद्धावस्था योजना दोनों में शामिल की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह घोषणा बिहार के गरीब, वृद्ध, दिव्यांग और विधवा वर्ग के लिए एक बड़ा सहारा बन सकती है, लेकिन यह देखना बाकी है कि जनता इसे एक राहत समझती है या चुनावी स्टंट। विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाते हुए इसे देर से उठाया गया कदम बताया है, जिससे बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है।