Mumbai: महाराष्ट्र सरकार अब निजी राइड-हेलिंग कंपनियों जैसे ओला, ऊबर और रैपिडो को सीधी टक्कर देने की तैयारी में है। राज्य सरकार जल्द ही एक सरकारी राइड बुकिंग मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है, जिससे आम नागरिक ऑटो, टैक्सी और ई-बाइक जैसी सेवाएं आसानी से बुक कर सकेंगे। इस ऐप का उद्देश्य पारदर्शिता, सुरक्षा और सस्ती यात्रा सुविधा को बढ़ावा देना है।
क्या हो सकता है ऐप का नाम?
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि इस ऐप के लिए फिलहाल चार नामों पर विचार किया जा रहा है: ‘जय महाराष्ट्र’, ‘महा-राइड’, ‘महा-यात्री’ और ‘महा-गो’। हालांकि, इन नामों में से अंतिम चयन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मंजूरी के बाद होगा।
पारदर्शिता और तकनीक पर होगा फोकस
सरकार इस ऐप को महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी (MITT) और MITRA संस्था के सहयोग से तैयार कर रही है। साथ ही कई प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनियों से भी साझेदारी की जा रही है, ताकि ऐप को आधुनिक और सुरक्षित बनाया जा सके।
सरनाईक ने स्पष्ट किया कि ऐप में ड्राइवर और यात्रियों दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए जीपीएस ट्रैकिंग, लाइव लोकेशन, डिजिटल पेमेंट और रेटिंग सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल किए जाएंगे। इससे यात्रियों को बेहतर और भरोसेमंद सेवा मिलेगी।
युवाओं को मिलेगा रोजगार और लोन सुविधा
सरकार इस योजना के जरिए राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का मौका भी देना चाहती है। इसके लिए एक नई लोन योजना लाई जा रही है, जिसके तहत युवा अपनी गाड़ी खरीदकर इस ऐप से जुड़ सकते हैं।
मुंबई बैंक के चेयरमैन प्रवीण डेरेकर ने बताया कि युवाओं को सिर्फ 10% ब्याज दर पर लोन मिलेगा और इस पर सरकारी संस्थाएं जैसे अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडल, विमुक्त जाती महामंडल, ओबीसी महामंडल और एमएसडीसी 11% तक ब्याज सब्सिडी देंगी। इससे लोन लगभग ब्याज मुक्त हो जाएगा।
ऐप लॉन्च की तैयारियां अंतिम चरण में
5 अगस्त को मंत्रालय में ऐप की अंतिम समीक्षा बैठक होगी, जिसमें विधायक प्रवीण डेरेकर, तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक के बाद ऐप के लॉन्च की अंतिम औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और महाराष्ट्र को उसका खुद का राइड बुकिंग प्लेटफॉर्म मिल जाएगा।
निजी कंपनियों को चेतावनी
गौरतलब है कि जुलाई में परिवहन मंत्री सरनाईक ने सभी निजी राइड-हेलिंग कंपनियों को चेतावनी दी थी कि वे राज्य के परिवहन नियमों का पालन करें। यदि किसी कंपनी द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।