नयी दिल्ली: सरकार एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत दस्तकारों और बुनकरों के उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिये कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के साथ डिजाइन और पैकेज कौशल भी उपलब्ध करा रही है।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में संयुक्त सचिव मनमीत नंदा ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना नहीं है बल्कि एक पहल है। इसका मकसद देश के हर जिले में क्षेत्रीय विकास को संतुलित रूप से आगे बढ़ाना है।
इस पहल के तहत, 761 जिलों से 1,068 उत्पादों की पहचान की गई है। ये सामान कृषि, कपड़ा, हस्तशिल्प और इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों से हैं।
इसके पीछे विचार देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन करना, उसे ब्रांड रूप देना और उसका प्रचार-प्रसार करना है।
उन्होंने कहा कि विभाग ने इन उत्पादों के डिजाइन और पैकेज से संबंधित कौशल प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) जैसे संस्थानों के साथ भागीदारी की है। इससे दस्तकारों तथा बुनकरों को अपने उत्पादों के लिये अच्छी कीमत दिलाने में मदद मिलेगी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, आधिकारिक तौर पर उपहार देने के उद्देश्यों के लिये भी एक जिला एक उत्पाद का उपयोग करने का निर्णय किया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम इन वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिये भारतीय दूतावासों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे वैश्विक स्तर पर इन उत्पादों के बारे में रुचि पैदा करने में मदद मिलेगी। हम डिजाइन कार्यशाला जैसी क्षमता निर्माण पहल पर भी काम कर रहे हैं ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके।’’