शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कहा कि राज्य सचिवालय के कर्मचारियों की पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग पर विचार किया जाएगा और महंगाई भत्ते की किस्त पर दो-तीन महीने में निर्णय किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन (एचपीएसएसईओ) के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता करते हुए सुक्खू ने कहा कि राज्य सचिवालय के कर्मचारी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने कहा कि वे सरकार की रीढ़ हैं और इसके निर्देशों को तुरंत क्रियान्वित करने में बहुत योगदान देते हैं।
मुख्यमंत्री ने यहां जारी एक बयान में कहा कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) से राज्य सरकार के 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ हो रहा है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था।
सुक्खू ने कहा कि ओपीएस का फैसला किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए लिया गया ताकि वे सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जी सकें।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार आने वाले वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू करने जा रही है और इसे हासिल करने के लिए कर्मचारियों के सहयोग की आवश्यकता है।
