हैदराबाद: तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री के टी रामाराव ने रविवार को केंद्र सरकार को एक खुला पत्र लिखकर आरआईएनएल (विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र ) का निजीकरण नहीं करने की मांग की। रामाराव ने केंद्र से इस्पात विनिर्माताओं को 5,000 करोड़ रुपये जारी करने का भी आग्रह किया है।
मंत्री ने कहा कि बीआरएस पार्टी विनिवेश के केंद्र के कदम का पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि हम विनिवेश का विरोध कर रही कर्मचारी यूनियनों का समर्थन करते हैं।
केंद्र सरकार को विजाग इस्पात कारखाने को उसकी जरूरत के अनुरूप 5,000 करोड़ रुपये आवंटित करने चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्रियों- पी वी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के दौरान संयंत्र को सीधे कोष आवंटन के उदाहरण हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय गठतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार बनी है, भाजपा का एजेंडा सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को बेचने का रहा है।
उन्होंने दावा किया कि केंद्र 1.5 लाख करोड़ रुपये का इस्पात संयंत्र निजी कंपनियों को बेचने की साजिश रच रहा है।