नई दिल्ली: वीवीआईपी कल्चर पर लगाम लगाने के लिए मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया है। अब केंद्र के अधिकारी और केंद्रीय मंत्री अपनी गाड़ियों पर लाल बत्ती नहीं लगा सकेंगे। यह फैसला 1 मई से लागू किया जाएगा हालांकि, राज्य में यह फैसला लागू करना वहां की सरकारों पर छोड़ दिया गया है। 1 मई को पूरी दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जाता है। मोदी सरकार इस दिन ये संदेश देना चाहती है कि उसके अब मंत्री वीआईपी कल्चर से दूर रहेंगे।
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कैबिनेट के फ़ैसले के मुताबिक अब सिर्फ़ भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्ययाधीश और लोकसभा स्पीकर ही अपनी गाड़ी पर बत्ती का इस्तेमाल कर पाएंगे।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश में कोई भी व्यक्ति 1 मई से देश में लाल बत्ती वाले वाहन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसके लिए कोई अपवाद भी नहीं है। जेटली ने कहा, नीली बत्ती को लेकर राज्य सरकार फैसला लेती है, लेकिन इस नियम को भी बदला जा रहा। उन्होंने बताया कि ऐंबुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी गाड़ियों के लिए नीली बत्ती होगी।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों की कारों से लाल बत्ती हटायी जाएगी। गडकरी ने कहा कि वीआईपी संस्कृति समाप्त होगी, एक मई से लाल-बत्ती की अनुमति केवल आपात सेवा वाली गाडियों के लिये ही होगी।