नई दिल्ली: सड़क से संसद तक चर्चाओं में रहे पेगासस जासूसी मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने अपनी सफाई पेश करते हुए अदालत को बताया कि वह इस मामले में एफिडेविट दाखिल नहीं कर रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती भी दिखाई। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि वह इस मामले की जांच के लिए पैनल बनाने को तैयार है।
जानकारी के मुताबिक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमना ने सख्ती भी दिखाई। उन्होंने कहा कि कोर्ट जानना चाहता है कि आखिर सरकार इस मामले पर क्या कर रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया कि वह इस मामले पर एफिडेविट दाखिल नहीं करने जा रही है। केंद्र ने अदालत लो इसकी वजह बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में एफिडेविट दाखिल नहीं किया जा सकता।
हालांकि केंद्र सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि वह जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पैनल गठित करने को राजी है।
सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जासूसी के लिए किसी खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ या नहीं, यह पब्लिक डोमेन का मामला नहीं है। इस मामले की स्वतंत्र डोमेन विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा जांच की जा सकती है और इसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है।