नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने रविवार को मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश दिया कि अंतरिम उपाय के तौर पर उन 5,000 शिक्षकों के तबादले के आदेश स्थगित रखे जाएं, जो 10 साल से अधिक समय से एक ही स्कूल में तैनात हैं। यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के नेताओं और शिक्षकों के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा सक्सेना से उनके कार्यालय में मुलाकात के बाद लिया गया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक के आदेश के बाद बीजेपी और आप में श्रेय लेने और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरु हो गया है। भाजपा ने शिक्षकों के तबादले के मनमाने फैसले के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जबकि आप नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल के निर्देश का स्वागत करते हुए इसे दिल्लीवासियों की जीत बताया और सामूहिक तबादलों के आदेश के पीछे भाजपा की साजिश का आरोप लगाया।
आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्लीवासियों का संघर्ष सफल रहा, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने की भाजपा की साजिश विफल रही। शिक्षा मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने एलजी की मदद से दिल्ली के 5000 शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया था। इन शिक्षकों का ट्रांसफर इसलिए किया गया, क्योंकि इन शिक्षकों ने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर दिल्ली के स्कूलों का कायाकल्प कर दिया है।
दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने बिना सोचे-समझे तबादला आदेश जारी कर दिया थी और शिक्षकों के विरोध के बाद बहाने बनाने शुरू कर दिए।
भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 5000 शिक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए। इतनी बड़ी संख्या में तबादले चिंता का विषय थे, जिसके बारे में शिक्षक अपने-अपने सांसदों के पास गए। हमने एलजी से इस बारे में चर्चा की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस संबंध में नीति बनाई जाएगी।
गवर्नमेंट स्कूल्स टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव अजय वीर यादव ने कहा कि एलजी के इस फैसले से हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें सोमवार को अपनी मौजूदा पोस्टिंग से मुक्त कर दिया जाना था।