नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गत अक्टूबर माह में हुई हिंसा को लेकर सोमवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने निर्णय के आधार पर जिसे उचित समझे उसे एसआईटी जांच की निगरानी के लिए नियुक्त कर सकता है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सेवानिवृत्त न्यायाधीश से मामले की जांच की बात कही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश का नाम तय करने और संबंधित न्यायाधीश से सहमति लेने के लिए सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान जो संकेत दिये थे, उससे लगता है कि मामले की निगरानी के लिये शीर्ष अदालत द्वारा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार जैन समेत अन्य पर विचार किया जा रहा है। राज्य से कुछ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी एसआईटी में शामिल करने को कहा गया है
माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बुधवार को मामले की सुनवाई के साथ ही निगरानी के लिये किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नाम की भी घोषणा कर सकती है। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने पूछा था कि क्यों न मामले की जांच राज्य से बाहर के हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से करवाई जाए।
बता दें कि लखीमपुर में गत दो अकटूबर को हुई हिंसा में चार किसान, एक पत्रकार समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्र उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्र सहित 13 लोग जेल में हैं।