राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। जिसके बाद से विपक्ष ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर..
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की। राष्ट्रपति कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड तीन के तहत प्रदत्त अपने आधिकारों का प्रयोग कर पूर्व चीफ जस्टिस गोगोई को मनोनीत किया है।
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Is it “quid pro quo”?
How will people have faith in the Independence of Judges ? Many Questions pic.twitter.com/IQkAx4ofSf— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 16, 2020
वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेताओं ने राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने ट्वीट करके लिखा है कि क्या यह इनाम है?' लोग न्यायाधीशों की स्वतंत्रता पर यकीन कैसे करेंगे? कई सवाल हैं। वहीं कांग्रेस नेता संजय झा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किया गया, नो कमेंट्स।
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I agree with Modiji’s Cabinet Minister! pic.twitter.com/z8ol8GibAD
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) March 16, 2020
देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति गोगोई पिछले साल 17 नवंबर को पद से सेवानिवृत्त हुए थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल करीब साढ़े 13 महीने का रहा।
