अहमदाबाद: गुजरात सरकार की विद्या समीक्षा केंद्र, मिशन स्कूल ऑफ एक्सिलेंस और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं जैसी पहल ने राज्य के शिक्षा क्षेत्र को बदल दिया है और हितधारकों का ध्यान आकर्षित किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक सरकार ने शिक्षा के लिए 43,651 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें मिशन स्कूल ऑफ एक्सिलेंस के लिए 3,109 करोड़ रुपये और 400 ज्ञान सेतु डे स्कूलों के लिए 64 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
अधिकारियों ने कहा कि 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन से पहले शिक्षा का अधिकार (आरटीई) योजना के तहत 20,000 प्रतिभाशाली छात्रों का समर्थन करने वाले वार्षिक स्कूल वाउचर के लिए और 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
कार्यक्रम में शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, गुजरात में 54,000 स्कूल, चार लाख शिक्षक और 1.15 करोड़ विद्यार्थी हैं।
अधिकारियों ने कहा कि राज्य के शिक्षा तंत्र को विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) के साथ बदल दिया गया है।
वीएसके 2019 में पेश किया गया था और इसमें 50 प्रशिक्षित शिक्षक काम करते हैं। यह सालाना 500 करोड़ आंकड़ा संग्रह का विश्लेषण करते हैं। उन्होंने कहा कि यह बड़े डेटा विश्लेषकों, कृत्रिम मेधा (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग करते हुए ऑनलाइन उपस्थिति से लेकर उन्नत मूल्यांकन तक के परिणामों में सुधार करता है।
गुजरात राज्य परीक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रकाश त्रिवेदी ने कहा कि सरकार ने ऑनलाइन और वास्तविक समय में निगरानी के लिए एक प्रणाली बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए काम किया, जिससे अभिनव वीएसके का निर्माण हुआ।
गुजरात में ‘समग्र शिक्षा’ के सचिव महेश मेहता ने वीएसके को एक अनूठा केंद्र बताया।