चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन.रवि को अयोग्य ठहराने की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताते हुये खारिज कर दिया। याचिका में राज्यपाल होते हुये आर.एन. रवि के लाभ का पद धारण करने की बात कही गयी थी।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी. राजा और न्यायमूर्ति डी.भरत चक्रवर्ती की पीठ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को प्राप्त प्रतिरक्षा (इम्युटी) के मद्देनजर राज्यपाल के खिलाफ रिट याचिका नहीं हो सकती।
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उच्च न्यायालय रजिस्ट्री को रिट संख्यांकित करने का निर्देश देने की याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि अदालतें राज्यपाल के पदों पर संविधान द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं।
पीठ ने यह भी कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे राज्यपाल को अयोग्य ठहराया जा सके।(वार्ता)