नई दिल्ली: बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर देश भर में हो रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विवादों के बीच अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। देश की शीर्ष अदालत 6 फरवरी को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के मामले पर सुनवाई करेगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता एमएल शर्मा ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन के सरकार के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह याचिका दायर की गई है। और इस पर जल्द सुनवाई की अपील की है।
याचिका में कहा गया है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" पर प्रतिबंध लगाने का केंद्र का फैसला दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक है।
बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिये सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है और मामले को छह फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया गया है।