New Delhi: दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में स्थित एक रेस्टोरेंट उस समय विवादों में आ गया, जब सोशल मीडिया पर एक कपल का वीडियो वायरल हुआ। जिसमें दावा किया गया कि उन्हें भारतीय परिधान सूट-सलवार पहनने के कारण रेस्टोरेंट में प्रवेश नहीं करने दिया गया। यह घटना पीतमपुरा स्थित “टुबाटा रेस्टोरेंट” की बताई जा रही है। कपल द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में पुरुष रेस्टोरेंट स्टाफ पर आरोप लगाता हुआ दिख रहा है कि उन्होंने उसकी साथी महिला की “भारतीय कपड़े” पहनने के कारण बेइज्जती की और प्रवेश से रोक दिया।
वायरल वीडियो में क्या है?
वायरल हो रहे वीडियो में कपल ने कहा, “क्या भारतीय संस्कृति के कपड़े पहनना अब गलत हो गया है?” “अगर कोई महिला सलवार-सूट पहनकर आ रही है तो उसे रेस्टोरेंट में घुसने से कैसे रोका जा सकता है?” पुरुष ने आगे यह सवाल उठाया कि, “अगर भारत की राष्ट्रपति या दिल्ली की मुख्यमंत्री भी ऐसे कपड़े पहनकर आतीं तो क्या रेस्टोरेंट उन्हें भी मना कर देता?”
संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने लिया एक्शन
इस घटना पर दिल्ली सरकार के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया। इसी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से तत्काल जांच करने के लिए कहा है। कपिल मिश्रा ने आगे कहा, “भारतीय परिधान हमारी संस्कृति की पहचान हैं। किसी को इसके लिए अपमानित करना एक शर्मनाक हरकत है।”
रेस्टोरेंट ने दी सफाई और मांगी माफी
सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ने के बाद टुबाटा रेस्टोरेंट के प्रबंधन ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी। रेस्टोरेंट ने अपने बयान में कहा, “हम भारतीय परिधानों और संस्कृति का सम्मान करते हैं। यह घटना किसी स्टाफ की व्यक्तिगत गलती हो सकती है, हमारी नीति में ऐसा कोई नियम नहीं है।” रेस्टोरेंट ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में भारतीय परिधान पहनने वाले किसी भी व्यक्ति को रेस्टोरेंट में रोका नहीं जाएगा।
मामला बन गया संस्कृति बनाम स्टाइल का मुद्दा
यह विवाद सिर्फ एक कपल के अनुभव तक सीमित नहीं रह गया है। सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स ने #IndianWearIsPride जैसे हैशटैग के साथ इस घटना की निंदा की है और “पश्चिमी स्टाइल को प्राथमिकता और भारतीय पहनावे के प्रति उपेक्षा” पर सवाल उठाए हैं।
यह मुद्दा क्यों है अहम?
- क्या दिल्ली जैसे महानगर में अब भी “ड्रेस कोड” के नाम पर भारतीयता को छोटा समझा जाता है?
- क्या यह घटना अदृश्य वर्गभेद और सांस्कृतिक भेदभाव की ओर इशारा नहीं करती?
- क्या निजी संस्थानों के पास यह अधिकार है कि वे पहनावे के आधार पर प्रवेश रोके?