वाराणसी: मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 39 गांवों के ग्राम प्रधानों और ग्राम सचिवों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनने वाले शौचालय में अनियमितता बरतने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सभी से एक हफ्ते में जवाब मांगा गया है और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की दशा पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का आदेश जारी किया जाएगा।
शौचालय निर्माण में अनियमितता के बाद डाइनामाइट न्यूज़ टीम ने हरहुआ विकासखंड के पिसौर गांव का भ्रमण किया और उसकी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। पिछोर गांव में कुछ शौचालयों का निर्माण हो चुका है, जबकि कुछ शौचालय अभी अधूरे हैं, जिससे लोग अब भी उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ से बातचीत में ग्रामीणों ने कहा कि वह आज भी अपने परिवार के साथ बाहर शौच करने को मजबूर है। जब गांव वालों से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी तक प्रधान ने हमारा शौचालय पूर्ण नहीं कराया है। गांव की एक महिला ने बताया कि दरवाजा लगाने के एवज में उन्होंने ₹200 ग्राम प्रधान को दिये, उसके बाद भी आज तक हिला-हवाली की जा रही है।
डाइनामाइट न्यूज़ ने इस पूरे मामले पर जब गांव के प्रधान नंदलाल पटेल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शादी-विवाह के कारण छुट्टी का समय चल रहा है। ऐसे में जो अधूरे पड़े शौचालय है, वह पूरे नहीं हो पा रहे हैं। बहुत जल्दी उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। शौचालय की पूरी धनराशि ग्रामीणों को न देने के आरोपों पर प्रधान ने कहा कि सभी लोगों की धनराशि संबंधित खातों में भेजी जा चुकी है।