मुंबई: उत्तर प्रदेश अगले वित्त वर्ष में 3.5 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के बावजूद 2.8 प्रतिशत के राजस्व अधिशेष के बजट लक्ष्य को बड़े अंतर से चूक सकता है। इंडिया रेटिंग्स की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इंडिया रेटिंग्स ने कहा कि इसी सप्ताह पेश किए गए उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वृद्धि और राजस्व के संबंध में कई बढ़चढ़कर अनुमान लगाए गए हैं। जहां आगामी वित्त वर्ष (2023-24) के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा, वहीं राजस्व अधिशेष का बजट लक्ष्य आधा (1.4 प्रतिशत) ही रहने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 को छोड़कर 2005-2006 से अपनी राजस्व अधिशेष की स्थिति को कायम रखा है।
अगर कोई राज्य ऊर्जा वितरण और विशिष्ट क्षेत्रों में लक्षित सुधार करते हैं तो केंद्र सरकार उसे उसके जीएसडीपी का तीन प्रतिशत और अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत कर्ज लेने की अनुमति देता है।
चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के अनुसार, राज्य का राजस्व अधिशेष सुधार के साथ 2.6 प्रतिशत या 53,907 करोड़ रुपये हो गया है। इसका बजट लक्ष्य 2.1 प्रतिशत या 43,124 करोड़ रुपये था।