उत्तर प्रदेश में अराजपत्रित पदों पर भर्ती में इंटरव्यू खत्म करने की राज्य सरकार ने सिफारिश की थी, जिस पर UP लोकसेवा आयोग ने अपनी सहमति दे दी है।
लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अराजपत्रित पदों पर भर्ती से इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा तो बहुत पहले की थी लेकिन उत्तर प्रदेश में यह लागू नहीं हो सका था। कारण कि, यहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अब जबकि, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो इस प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने अपनी सहमति दे दी है।
हालांकि, भाजपा ने विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में भी समूह ‘ग’ व ‘घ’ की भर्तियों से इंटरव्यू खत्म करने का वादा किया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार, सभी अराजपत्रित पदों की भर्ती में इंटरव्यू खत्म करने की कार्यवाही शुरू की।
यह भी पढ़ें: UPPSC के परीक्षार्थियों ने लंबित पड़ी मांगों को लेकर शुरू किया धरना प्रदर्शन..
सरकार के निर्देश पर नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने समूह ‘ख’ के अराजपत्रित तथा समूह ‘ग’ व ‘घ’ के सभी पदों से इंटरव्यू खत्म करने का प्रस्ताव तैयार कर वित्त व न्याय विभाग की अनुमति ली। सहमति मिलने के बाद प्रस्ताव को उप्र लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के सूत्रों की मानें तो, उप्र लोक सेवा आयोग ने प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। अब इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद राज्य में इन पदों पर भर्तियों में इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा।
