लखनऊ: कानपुर एनकाउंटर मामले की जांच के लिये यूपी सरकार द्वारा स्पेशल जांच टीम (एआईटी) का गठन करने के बाद अगले दिन ही इस मामले में एक और जांच आयोग बनाने को मंजूरी दे दी गयी है। यह एक सदस्यीय जांच आयोग मारे गये गैंगस्टर विकास दुबे के आपराधिक इतिहास के साथ ही बिकरू गांव में हुए पुलिस हत्याकांड से जुड़े कई तथ्यों की विस्तृत जांच करेगा।
इस एक सदस्यीय जांच आयोग का पूरा काम रिटायर्ड जस्टिस एस के अग्रवाल द्वारा देखा जायेगा। जांच आयोग का मुख्यालय भी कानपुर बनाया गया है। जस्टिस एस के अग्रवाल का यह एक आयोगा दो माह के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इस दौरान कई तथ्यों की बारीकी से पड़ताल होगी और पूरी घटना से जुड़े हर तथ्य का गहन विश्लेषण के साथ जांचा जायेगा।
इस जांच आयोग के गठन के पहले यूपी सरकार द्वारा कानपुर एनकाउंटर की जांच के लिये कल ही एक विशेष जांच कमेटी (एसआईटी) का गठन किया जा चुका है। इस कमेटी के अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव, संजय भसरेड्डी, आईएएस हैं। उनके अलावा इस कमेटी में तेज-तर्रार अपर पुलिस महानिदेशक, हरिराम शर्मा,आईपीएस और पुलिस उपमहानिरीक्षक, जे. रविन्द्र गौड़ को भी शामिल किया गया है। जांच कमेटी में शामिल अफसरों द्वारा पुलिस की भूमिका से लेकर कानपुर कांड के हर पहलू की जांच की जायेगा।
यह तीन सदस्यीय जांच कमेटी कानपुर कांड पर 31 जुलाई तक सरकार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौपेंगे। जांच कमेटी द्वारा एक साल के CDR की भी जांच की जायेगी। इसके साथ ही इस मामले में पुराने पुलिस अफसरों की भूमिका की भी जांच होगी।
जांच कमेटी ने आज रविवार से अपना काम शुरू कर दिया है। कमेटी ने आज पहले दिन बिकरु गांव का दौरा किया और एनकाउंटर से जुड़े कई तथ्यों की पड़ताल में जुट गयी।