लखनऊ: कानपुर पुलिस हत्याकांड के मोस्ट वांडेट विकास दुबे के एनकाउंटर केस में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। इस एनकाउंटर केस को लेकर देश की शीर्ष अदालत में कुछ जनहित याचिकाएं दायर की गयी थी, जिसमें यूपी पुलिस की भूमिका की जांच की मांग की गई है। याचिका में मुठभेड़ से पहले विकास दुबे के एनकाउंटर किए जाने की आशंका जताई गई थी।
यूपी सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए हलफनामे में कहा कि विकास दुबे एक कुख्यात गैगस्टर था, उसने आठ पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या की थी। उज्जैन से यूपी लाते वक्त बारिश और तेज गति के कारण वाहन पलट गया था। इस सड़क हादसे में वाहन में सवार पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए।
मौके का फायदा उठाते हुए विकास दुबे ने घायल पुलिस कर्मियों में से एक से पिस्तौल छीनकर मौके से भागने लगा था। पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और पुलिस पर गोलीबारी की। जिसके बाद जबावी फायरिंग में विकास दुबे की गोली लगने से मौत हो गयी।
यूपी सरकार ने यह भी कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी और आयोग का गठन किया जा चुका है। एनकाउंटर को लेकर लोगों में कई तरह की गलत धारणा है। जांच के बाद विकास दुबे के खिलाफ कई साक्ष्य सामने लाये जाएंगे।
मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय और वकील अनूप अवस्थी ने जनहित याचिका दायर की है, जिसमें याचिका में यूपी पुलिस की भूमिका की जांच की मांग की गई है।
इन्ही याचिकाओं के जबाव में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।