सिद्धार्थनगरः उत्तर-प्रदेश शासन ने सिद्धार्थनगर सहित यूपी के सभी जिलों में सफाईकर्मियों का पूरा डाटा उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। जिसकी कड़ी में ज़िले के डीपीआरओ कार्यालय में सफाईकर्मियों का डाटा खंगालने का काम शुरू हो गया है।
बताया जा रहा है कि इस आदेश के बाद सफाई कर्मियों से ही डीपीआरओ कार्यालय में सरकारी फाइलों में डाटा फीड कराया जा रहा है। यही नहीं सफाई कर्मियों के डेटऑफ बर्थ से लेकर एजुकेशन और नियुक्ति संबंधी डाटा उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।
किसी को जानकारी नहीं
हैरान करने वाली बात यह है कि डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह को भी मालूम नहीं है कि आखिर शासन ने सफाईकर्मियों का डाटा किस लिए मांगा है? ऐसे में सवाल यह उठता है कि 'क्या साल 2009 से अब तक शासन के पास डाटा उपलब्ध नही था'?
गोपनीय जांच करा रही योगी सरकार
सूत्रों कहा कहना है कि योगी सरकार सफाई कर्मियों के नियुक्ति की गोपनीय जांच भी करा रही है। हालांकि इसके पीछे मकसद क्या है? यह तो बाद में ही पता चल सकेगा।
