लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली पर चर्चा के दौरान बुधवार को सदन में विधायकों ने इसमें कुछ परिवर्तन की मांग की।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, नयी नियमावली में कहा गया है कि अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य प्रश्नाचीन विषयों संबंधी तथ्यों पर अग्रेतर स्पष्टीकरण हेतु दो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेंगे।
विधानसभा में बुधवार को विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक लाल जी वर्मा ने सुझाव दिया कि दो अनुपूरक प्रश्नों के स्थान पर इसे तीन प्रश्न कर दिया जाए।
नयी नियमावली में कहा गया है कि निराधार शिकायत—— ऐसी अवस्था में जब सदन को यह पता चलें कि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमानना का आरोप निराधार है, तो वह आदेश दे सकेगा कि शिकायत करने वाला, उस पक्ष को जिसके विरूद्ध शिकायत की गयी हो, खर्च के रूप में अधिकतम 50 हजार रुपये की धनराशि दे।
इस पर समाजवादी पार्टी के वर्मा ने सुझाव दिया कि धनराशि को 50 हजार रुपये के स्थान पर पांच हजार रुपये कर दिया जाए।
नयी नियमावली में कहा गया है कि सदन के अंदर सदस्य मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। इस पर विधानसभा में कई सदस्यों ने आपत्ति दर्ज कराई।
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली पर आज सदन मे चर्चा हुई और इसपर सदस्यों से मिले सुझावों पर विचार किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में नये नियमों के तहत विधायक न तो मोबाइल फोन ले जा सकेंगे और न ही झंडे, प्रतीक या कोई वस्तु प्रदर्शित कर पायेंगे।
उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नए नियम पारित होने के बाद, उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 2023, उप्र विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 1958 का स्थान ले लेंगे।
इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नियमावली के प्रतिबधों पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, ‘‘लगता है यूपी विधानसभा में प्रतिबंध के लिए अब और कुछ नियम आयेंगे : – टमाटर खाकर आना मना- सांड पर बात नहीं- जनहित व सौहार्द के मुद्दे उठाना मना- स्मार्ट सिटी पर सवाल नहीं – बेरोज़गारी व महंगाई शब्द का प्रयोग मना- जातीय जनगणना की माँग और- पीडीए पर सांकेतिक भाषा में भी बात करना मना!''