उत्तर प्रदेश सचिवालय को सौर ऊर्जा के माध्यम से एनर्जी कंजर्वेशन मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए तैयारियां जोरों पर है। आने वाले समय में यूपी सरकार के दूसरे विभागों को भी सौर ऊर्जा के माध्यम से रोशन करने की तैयारी की जा रही है। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट..
लखनऊ: यूपी में परंपरागत बिजली के प्रयोग को घटाकर सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली की कमी पूरी करने के लिए सौर ऊर्जा विभाग एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जिसके माध्यम से 2022 तक यूपी में 10700 मेगा वाट सौर ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
सौर ऊर्जा के प्रयोग को यूपी में बढ़ाने के लिए 7000 करोड़ रुपए के लगभग का निवेश किया जा रहा है। साथ ही लोगों को अपने घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए भी विभाग रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसके लिए अब तक बड़ी तादाद में लोगों ने सौर ऊर्जा विभाग से संपर्क कर अपने अपने घरों की छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाने में रुचि दिखाई है। जबकि जिन इलाकों में अब तक बिजली नहीं पहुंची है वहां सौभाग्य योजना के माध्यम से दूरदराज के इलाकों में सोलर पावर के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के मंत्री बृजेश पाठक ने दी। वहीं यूपी के बड़ी संख्या में कई विकास खंडों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना चलाई गई है। जिसके तहत अब तक 17 हजार से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी है।
बिजली की बचत करने वाले घरों और औद्योगिक संस्थानों को पुरस्कृत किया जा रहा-बृजेश पाठक
यूपी के कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि बिजली की बचत करने वाले घरों और औद्योगिक संस्थानों को पुरस्कृत किया जा रहा है। जिससे उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। वहीं सूर्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत आठ सौ से अधिक सूर्य मित्रों को प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें सोलर कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कुल मिलाकर सोलर ऊर्जा विभाग परंपरागत ऊर्जा स्रोत बिजली पर लोगों की निर्भरता कम करने और कुल बिजली आपूर्ति में सोलर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने में जुटा है।
