नई दिल्ली: मणिपुर हिंसा को लेकर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को बेहद सख्त लहजे में राज्य एवं केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाये और पुलिस की भूमिका पर भी तीखी टिप्पणी की। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा को लेकर एक जांच कमेटी बनाने की बात कही है, जिसमें महिला जज समेत विशेषज्ञ लोग शामिल होंगे। मामल पर सुप्रीम कोर्ट कल भी सुनवाई करेगा।
Manipur viral video | CJI DY Chandrachud says this is not a situation like Nirbhaya which was one rape committed – that was also horrific but it was isolated. Here we are dealing with systemic violence which IPC recognises as a separate offence. So to restore a sense of faith in…
— Dynamite News (@DynamiteNews_) July 31, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध को ‘भयावह’ करार दिया, कहा कि वह नहीं चाहता की मणिपुर पुलिस मामले को देखे। इसलिये इस मामले में अदालत के नेतृतव में एक अलग जांच कमेटी जरूरी है।
Manipur viral video | CJI says merely entrusting to CBI, SIT would not be enough. We have to ensure that the process of justice goes to her doorstep. We are running out of time, three months have gone.
CJI says on the formation of a committee there are two ways- we constitute a…
— Dynamite News (@DynamiteNews_) July 31, 2023
मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा कि आप “हमें सूचित करें कि आप पीड़ितों को किस तरह की विधिक सहायता मुहैया करा रहे हैं।”
मणिपुर हिंसा पर उच्चतम न्यायालय ने कहा, वह अन्य जानकारियों के साथ यह भी जानना चाहता है कि अबतक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि हम राज्य के प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास पैकेज के बारे में भी जानना चाहेंगे।
वायरल वीडियो को बीभत्स बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा की उस समय पुलिस क्या कर रही थी? वीडियो मामले में प्राथमिकी 24 जून को मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्यों स्थानांतरित की गई?
न्यायालय ने घटना के चार मई को सामने आने का उल्लेख करते हुए पूछा कि पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने में 14 दिन क्यों लगे?