नई दिल्ली: कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलन को खत्म करने समेत न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर बैठक की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) समिति समेत आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस को वापस के लिए सरकार से बातचीत करने को संयुक्त किसान मोर्चा ने एक पांच सदस्यों की कमेटी गठित है। सरकार को ये पांचों नाम भेजे जाएंगे। आज की बैठक में किसानों ने इसके साथ ही 7 दिसंबर को अगली बैठक करने का निर्णय लिया गया है। किसानोंं ने फिर दोहराया कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा।
सिंघु बॉर्डर में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने 5 लोगों की कमेटी बनाई है। यह कमेटी सरकार से सभी मामलों पर बातचीत करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली मीटिंग यहीं सिंघु बॉर्डर पर 7 तारीख को 11-12 बजे होगी।
बता दें कि किसान अपनी उपज के लिए सरकार से गारंटी चाहते हैं। इसके लिये बनने वाली एमएसपी समिति के लिये किसानों ने उन पांच नामों को फाइनल कर दिया है, जिन्हें एमएसपी समिति के लिए सरकार को भेजा जाना है।
जानकारी के मुताबिक एमएसपी समिति के लिये जिन किसानों के नाम पर मुहर लगी हैं, उनमें युद्धवीर सिंह (यूपी), शिव कुमार कक्का, बलबीर राजेवाल (पंजाब), अशोक धवले (महा), गुरनाम सिंह चधुनी (हरियाणा) को शामिल किया गया है।
संयुक्त किसान मोर्चा इस बैठक से पहले मोर्चा की तरफ से आंदोलन के दौरान शहीद हुए 702 किसानों की लिस्ट किसानों की ओर से कृषि सचिव को भेजी गई। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की तरफ से पहले ही यह साफ कह दिया गया है कि जब तक एमएसपी और किसानों पर दर्ज केस सरकार वापस नही लेती और शहीद किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान 7 दिसंबर को अगली बैठक करेंगे।