अवकाश प्राप्त जस्टिस बाल कृष्णा नारायण को उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट से पिछले वर्ष रिटायर हुए बाल कृष्णा (बीके) नारायण को यूपी की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन (मानवाधिकार आयोग) का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बीके नारायण की नियुक्ति का आदेश जारी करते हुए लिखा कि, पदभार संभालने के बाद से उनके पास अगले 3 वर्ष तक इस पद का कार्यभार रहेगा।
डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट में जानिये अवकाश प्राप्त जज बाल कृष्ण नारायण से जुड़ी कुछ खास बातें
1) बाल कृष्णा नारायण का जन्म 27 जुलाई 1958 को हुआ। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 1983 में लॉ की पढ़ाई पूरी की।
2) उत्तर प्रदेश से ही वकालत की शुरूआत करने वाले बाल कृष्णा नारायण राज्य में लंबे समय तक सिविल, रेवेन्यू और क्रिमिनल मामलों में वकालत की।
3) लंबे समय तक वकालात करने के बाद उनका चयन वकील से हाई कोर्ट के जज के रूप में हुआ। 5 मई 2008 को उन्होंने हाई कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली। जुलाई 2020 को वह हाईकोर्ट के जज से रिटायर हुए। थे।
4) जस्टिस बीके नारायण ने देश के सबसे चर्चित मुकदमों में से एक नोएडा के आरुषि हत्याकांड में भी फैसला सुनाया, जिसके बाद वे काफी चर्चाओं में रहे।
5) जस्टिस बीके नारायण ने आरुषि हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए आरुषि के माता-पिता तलवार दंपती की रिहाई का आदेश दिया था।
6) इसके अलावा बतौर जज उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों की भी सुनवाई की और ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
