नयी दिल्ली: संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में कुल 25 सरकारी विधेयक लंबित हैं। उनमें से एक विधेयक 1992 का है जो पंचायत चुनावों के लिए दो बच्चों के मानदंड को अपनाने से संबंधित है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार राज्यसभा के एक बुलेटिन के अनुसार लंबित विधेयकों में दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997 भी शामिल है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में किराए के नियमन, किराए वाले परिसरों की मरम्मत और किरायेदारों को बेदखल करने के प्रावधान हैं। इसके अलावा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) कानून में संशोधन के प्रावधान वाला एक विधेयक भी लंबित विधेयकों की सूची में शामिल है।
आम तौर पर, लोकसभा में पेश होने वाले विधेयक की अवधि सदन का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाती है। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका कभी विघटन नहीं होता है। इस सदन में पेश किए गए और लंबित विधेयक तब तक सूची में बने रहते हैं जब तक कि सरकार उन्हें वापस नहीं ले लेती।
पंचायत चुनावों के लिए दो बच्चों के मानदंड से जुड़ा संविधान (79वां संशोधन) विधेयक, 1992 संसद के उच्च सदन में लंबित सबसे पुराना मसौदा कानून है।
सरकार ने 2005 में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा में कहा था कि संविधान (79वां संशोधन विधेयक, 1992) विधेयक को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति नहीं होने के कारण संसद में लंबित है।
इन विधेयकों के अलावा नगरपालिका (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) विधेयक, 2001; बीज विधेयक, 2004; भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी विधेयक, 2005; भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008; खान (संशोधन) विधेयक, 2011 और अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011 भी लंबित हैं।
इसके अलावा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक, 2013; रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन विधेयक, 2013; राजस्थान विधान परिषद विधेयक, 2013; पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 और दिल्ली किराया (निरसन) विधेयक, 2013 भी लंबित विधायकों की सूची में शामिल हैं।
लंबित विधेयकों में अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019; अंतर-राज्य नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 और कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020 भी शामिल हैं।
संसद के हालिया मानसून सत्र में सरकार ने निरसन और संशोधन विधेयक, 2023; डाकघर विधेयक, 2023 और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 पेश किए थे।