नई दिल्ली: चुनावी मौसम में भाजपा के लिए आज एक और बुरी खबर फ्रांस से आई। एक फ्रांसीसी अखबार ने दावा किया है कि भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी की फ्रांस में स्थित टेलीकॉम कंपनी का करीब 1,125 करोड़ रुपये का कर्ज राफेल डील की घोषणा के बाद माफ किया गया था। हालांकि, रिलायंस कम्युनिकेशन ने इस दावे को खारिज किया है। कंपनी ने कहा कि टैक्स से जुड़ा मामला फ्रांस के कानून के आधार पर ही सुलझाया गया है।
देश में लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण के पहले मतदान से पहले विदेशी अखबार का दावा भाजपा के लिए नई मुसीबत लेकर आया है। हालांकि इससे पहले भी इस तरह के दावे किए जाते रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया था।
वहीं इससे संबंधित रिपोर्ट के मुताबिक अनिल अंबानी की कंपनी के बारे में कथित तौर पर फ्रांस के अधिकारियों ने जांच की। अधिकारियों ने पाया कि 2007 से 2010 के बीच अनिल अंबानी की कंपनी पर चार अरब से अधिक मिलियन रुपये टैक्स बकाया था। रिलायंस अटलांटिक फ्लैग फ्रांस ने 59 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में देने का प्रस्ताव दिया लेकिन फ्रांस के अधिकारियों ने आगे इस मामले की दोबारा जांच करने से इंकार कर दिया।
रक्षा मंत्रालय की सफाई- दोनों मामलों में अलग-अलग
रक्षा मंत्रालय ने कहा, हमने वह रिपोर्ट्स देखी है जिसमें निजी कंपनी को टैक्स में दी गई छूट और राफेल डील की प्रक्रिया के बीच कनेक्शन का अनुमान लगाया गया। मगर जिस सत्र के लिए टैक्स में छूट मिली और राफेल डील की प्रक्रिया शुरू हुई, इसके समय में कोई समानता नहीं है। ऐसे में कनेक्शन की बात पूरी तरह से गलत है। यह तोड़-मरोड़कर पेश की गई है।