यरुशलम: फलस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को दावा किया है कि इजराइली सैनिकों की कब्जे वाले पश्चिमी तट (वेस्ट बैंक) में कार्रवाई के दौरान चलाई गई गोली में 15 वर्षीय एक फलस्तीनी की मौत हो गई।
सेना ने यह कार्रवाई ऐसे समय की है जब कम से कम सात कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में हजारों की संख्या में इजराइली इलाके की खाली की गई बस्ती तक मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं।
यह मार्च इजराइल के घोर दक्षिणपंथी गुट के बगावती सुर के संकेत है जो अंतरराष्ट्रीय विरोध के बावजूद कब्जे वाले इलाके में यहूदी बस्तियों के निर्माण को गति देना चाहते हैं।
इससे इजराइली सुरक्षा बलों के लिए नयी चुनौती पैदा हो गई है। इससे कुछ दिन पहले यरुशलम के पवित्र स्थानों पर कब्जा को लेकर तनाव पैदा हो गया था।
इजराइली पुलिस और सेना के सैनिकों को पश्चिमी तट के उत्तरी हिस्से में मार्च को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैनात किया गया है जहां पर हाल के दिनों में बार-बार तनाव देखने को मिला है। यह मार्च यरुशलम और इजराइल के उत्तरी और दक्षिणी मार्चे पर लड़ाई के कुछ दिन बाद निकाला जा रहा है।
इस प्रदर्शन ने यरुशलम और कब्जे वाले पश्चिमी तट में आग में घी का काम किया है जहां पर एक दूसरे के करीब बसे प्रमुख यहूदी और मुस्लिम पवित्र स्थानों को लेकर तनाव है।
इजराइली सेना ने बताया कि उसके सैनिक पश्चिमी तट के जेरिको के नजदीक स्थित अकाबात जाबेर शरणार्थी शिविर में कार्रवाई कर रहे हैं। फलस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 15 वर्षीय मोहम्मद बलहान की मौत सेना की गोली से हो गई है।
इजराइली सेना ने इस घटना पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है।
वहीं, वर्ष 2021 में पूर्ववर्ती इजराइली सरकार द्वारा पश्चिमी तट के उत्तरी हिस्से में अनधिकृत तरीके से बसी यूहदी बस्ती को दोबारा बसाने की मांग को लेकर हजारों इजराइलियों का एविएटर तक मार्च निकालने का कार्यक्रम है।
इजराइली प्रधानमंत्री बेंनजामिन नेतान्याहू देश की सबसे धार्मिक और घोर दक्षिण पंथी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके मंत्रिमंडल में वित्तमंत्री बेज़लेल योएल स्मोत्रिच और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटमार बेन गविर सहित संसद नेसेट सहित कई सदस्य पश्चिमी तट के निवासी हैं और मार्च में उनके अलावा संसद के कम से कम 20 सदस्यों के मार्च में शामिल होने की उम्मीद है।
एविएटर की बस्ती को खाली कराए जाने के बाद सेना ने वहां लोगों के जाने पर रोक लगा दी है लेकिन हाल के महीनों में इस पाबंदी में ढील देखी गई है। इजराइली सेना के प्रवक्ता ने बताया कि मार्च को सेना ने मंजूरी दी है और यह कड़ी निगरानी में होगा।