नयी दिल्ली: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि रेल किराया निर्धारित करने के लिए समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक वैष्णव ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न चैनल से प्राप्त जानकारी के आधार पर यात्री किरायों को युक्तिसंगत बनाना सतत एवं चालू प्रक्रिया है तथा इस समय, रेल किराया निर्धारित करने के लिए प्रशुल्क समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
मंत्री ने कहा कि किराया सहित विभिन्न यात्री संबंधी नीतियों के संबंध में विभिन्न मंचों, जैसे- यात्री संघ, स्टेशन, मंडल, क्षेत्रीय स्तरों पर गठित सलाहकार समितियों आदि के माध्यम से निरंतर फीडबैक प्राप्त होती रहती है।
उन्होंने कहा कि भारतीय रेल विभिन्न वर्गों के यात्रियों की यात्रा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न श्रेणियों की रेल सेवाओं का परिचालन करती है। इसके अलावा, यह समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करती है।
वैष्णव ने कहा, ‘‘वर्ष 2019-20 में यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की है। यह रेल में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री के लिए औसतन 53 प्रतिशत की रियायत के बराबर है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए लागू है।’’