नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं के संदर्भ में प्रयासों की संख्या और आयु-सीमा के मौजूदा प्रावधानों को बदलना व्यवहार्य नहीं पाया है।
कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि कोविड-19 के कारण सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को आयु-सीमा में छूट और एक अतिरिक्त प्रयास देने का विषय कुछ उम्मीदवारों की रिट याचिकाओं के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया था।
उन्होंने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय के फैसलों के आधार पर मामले पर विचार किया गया और सिविल सेवा परीक्षाओं के संदर्भ में प्रयासों की संख्या और आयु-सीमा के मौजूदा प्रावधानों को बदलना व्यवहार्य नहीं लगा।’
सिंह ने कहा कि हालांकि कोविड-19 के कारण कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के भर्ती चक्र में देरी हुई है। इसलिए 2022 में जिन परीक्षाओं के विज्ञापन निकाले जा रहे हैं, उनके लिए एसएससी ने आयु निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख एक जनवरी, 2022 तय करने का फैसला किया है। (भाषा)