नागपुर: महाराष्ट्र के वर्धा जिले में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के छात्रों के भत्ते और छात्रवृत्ति के कथित दुरुपयोग के मामले में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार के मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की।
यह मुद्दा विधान परिषद में विपक्ष के नेता और शिवसेना (यूबीटी) के विधान पार्षद (एमएलसी) अंबादास दानवे के साथ-साथ भाजपा एमएलसी उमा खापरे और रामदास अंबतकर द्वारा प्रश्नों के जरिये उठाया गया था।
ऐसा कहा गया है कि यह कथित हेराफेरी वर्धा जिले के सेलू में एक आईटीआई में 2018 से 2023 के दौरान हुई थी।
कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री लोढ़ा ने विधान परिषद को सूचित किया कि एक जांच समिति ने इस मामले के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि जिन छात्रों के बैंक खाते थे, इसके बावजूद उन्हें भत्ते और छात्रवृत्ति नकद में वितरित की गई थी।
उन्होंने कहा कि इन निष्कर्षों के मद्देनजर सरकार ने भत्ते और छात्रवृत्ति के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को छह साल के लिए निलंबित कर दिया है।