नई दिल्ली: आबनकारी नीति से जुड़े मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती दी है और मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई है।
आबकारी घोटाला मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दोपहर 3 बजकर 50 मिनट पर सुनवाई करेगा।
दिल्ली की नई आबकारी नीति के मामले में सीबीआई ने रविवार को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने सिसोदिया को कल सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है।
कल अदालत में मनीष सिसोदिया के वकीलों ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया। अदालत में मनीष सिसोदिया के वकील और सीबीआई के बीच जोरदार जिरह हुई।
अदालत में एक घंटे से अधिक समय तक चली सुनवाई के दौरान, सिसोदिया के वकील ने कहा कि (तत्कालीन) उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में बदलावों को मंजूरी दी थी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी निर्वाचित सरकार के पीछे पड़ी हुई है।
सिसोदिया ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनकी रिमांड के लिए सीबीआई के अनुरोध का विरोध किया।
सिसोदिया के वकील ने उनका पक्ष रखते हुए अदालत से कहा, ‘‘मैं वित्त मंत्री हूं। मुझे बजट पेश करना है…कल ऐसा क्या बदल गया कि वित्त मंत्री को हिरासत में रखना है? क्या वह आगे उपलब्ध नहीं रहेंगे? या यह गिरफ्तारी छिपे हुए मकसद को लेकर की गई? यह मामला एक व्यक्ति और संस्था पर हमला है।’’
अदालत ने बाद सिसोदिया को पांच दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया।