महराजगंज: उत्तर प्रदेश के 4000 राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त स्कुलो में कंप्यूटर शिक्षा दे रहे कंप्यूटर आपरेटर आज सरकार की संवेदनहीनता से बेरोजगार रोड पर घूमने को बाध्य हैं। पिछली से लेकर वर्तमान सरकार से सेवा बहाली की गुहार लगता-लगाते खाने को लाले पड़ गए है लेकिन अभी तक किसी भी सरकार का दिल नहीं पिघला।
यह भी पढ़ें: महराजगंज: बस की डिग्गी से मरे 18 बकरे हुए बरामद, बस चालक गिरफ्तार
वर्तमान सरकार को यह मालूम होना चाहिए की विधान सभा 2017 के संकल्प पत्र यानि जिसको राजनितिक शब्दों में घोषणा पत्र बोला जाता है, उस घोषणा पत्र के पेज न. 9 पर बिंदु संख्या 4 के स्कूलों और कॉलेजो को आधुनिकरण करने का पुरजोर तरीके से वादा किया गया था। जिसमें निजी स्कुलों के बच्चे की तरह सरकारी स्कुलो के बच्चों को भी तकनिकी शिक्षा से जोड़ने और शिक्षा संचालित करने की बात कही गई है।
यह भी पढ़ें: महराजगंज: वाहन चोर गिरोह का खुलासा, नेपाल में बेचे जाते थे वाहन
इस घोषणा पत्र के मुताबिक प्रदेश के 4000 कंप्यूटर आपरेटर भली भाँति अहम भूमिका निभा सकते है। लेकिन सरकार की नजर अभी टेढ़ी है, इन कंप्यूटर ऑपरेटरो की मांग है की यह प्रक्रिया चालू करा कर, आने वाले बजट में कंप्यूटर अनुदेशको की मानदेय की भी व्यवस्था करें। इन मांगो को लेकर आज जिले के माध्यमिक कंप्यूटर अनुदेशक एसोसिएशन के लोगो ने मुख्यमंत्री के नाम का मांग पत्र अपर जिलाधिकारी को दी और अन्य राज्यो जैसे-पंजाब, हिमांचल प्रदेश, गोवा, केरल और हरियाणा की भाँति उत्तर प्रदेश भी 3 वर्षो से बेरोजगार बैठे कंप्यूटर आपरेटरों को समायोजन कराने की बात कही।