लखनऊ: योजना भवन में एससी-एसटी आयोग के चेयरमैन रमाशंकर कठेरिया की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एससी-एसटी वर्ग के लिए चलाई जा रही सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में एससी-एसटी आयोग के चेयरमैन रमाशंकर कठेरिया ने कहा कि दलित वर्ग के पीड़ितो को न्याय मिले।
न्यायालय में पीड़ितों को जाना पड़ता है और पुलिस की जांच में परिणाम सही नही आते हैं। इस बारे में उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति पर अत्याचार निवारण तथा उनके विकास के संबंध में सरकार से बात कर चुके हैं। उन्होंने इस मद में मुख्य सचिव को भी प्रस्ताव भेजा है।
कठेरिया ने कहा कि प्रदेश के कई विभाग हैं जिसमे बजट खर्च नही हुआ है। 4732 करोड़ रुपये अभी भी खर्च नही हुए है जो की अनुसूचित जाति के लिए हैं। इशके अलावा बिजली विभाग में भी 337 करोड़ रुपये खर्च नहीं सके हैं।
मुख्यमंत्री ने भी लिया था संज्ञान
कटेरिया ने मांग किया कि मर्डर और बलात्कार के मामले में 60 दिन में रिपोर्ट लगनी चाहिए जो 1 साल तक नही लग रही है। इस मामले को मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान में लिया है। उन्होनें बताया कि एससी-एसटी की धाराओं पर मुकदमा दर्ज होगा और पोस्को एक्ट में आर्थिक मदद मिलेगी।