उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी और हिंसा को रोकने के लिए प्रशासन ने कई अल्टीमेटम जारी कर दिये हैं। इसमें मुख्य रूप से शस्त्र लाइसेंस से जुड़े आदेश भी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। चुनाव में कानून और सुरक्षा व्यस्था को बनाये रखने के लिये कई तरह के अल्टीमेटम जारी किये जा रहे है, जिनका पालन हर किसी के लिये अनिवार्य है। चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी और हिंसा को रोकने के लिए ग्रामीण इलाकों में शस्त्र लाइसेंस प्रशासन के पास जमा करने का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में शस्त्र लाइसेंस धारकों दो अप्रैल तक अपने शस्त्र हरा हाल में जमा करने का अल्टीमेटम दिया गया है।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पंचायच चुनाव के मद्देनजर दो अप्रैल तक शस्त्र जमा न करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन के पास सभी शस्त्र धारकों की सूची पहले से मौजूद होती है, ऐसे में शस्त्र जमा न कराने वालों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिये उन्हें दो अप्रैल तक शस्त्र जमा कराना अनिवार्य है। शस्त्र धारकों को अपने शस्त्र जमा कर संबंधित थानों को इसकी जानकारी देनीं होगी।
बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव के लिये सात और आठ अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रहा है। इससे पहले प्रशासन ने ग्राम पंचायतों में सभी के शस्त्र लाइसेंस जमा कराने के निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में एक हजार और एसपी ग्रामीण के क्षेत्र में करीब ढाई हजार शस्त्रों को जमा कराया जा चुका है।
इसके अलावा प्रशासन ने चुनाव में हिंसा और गड़बड़ी करने वाले संदिग्धों की पहचान के आदेश भी दिये हैं। पुलिस को ऐसे लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं जो पहले भी चुनावी हिंसा या किसी तरह की गड़बडिय़ों में शामिल रहे हों। इसके अलावा चुनावों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले संदिग्धों और उपद्रवियों की पहचान भी की जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को सख्ती से निपटने के आदेश दिये गये हैं।
