Site icon Hindi Dynamite News

Lockdown in UP: यूपी में 24 मई तक बढ़ा लाकडाउन, ऐसे लोगों को मासिक भत्ता भी देगी सरकार

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर योगी सरकार ने राज्य में लाकडाउन की अवधि को फिर बढ़ाकर 24 मई तक कर दिया है। इस बार कुछ लोगों को मासिक भत्ता देने का भी ऐलान किया गया है। पढिये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
Lockdown in UP: यूपी में 24 मई तक बढ़ा लाकडाउन, ऐसे लोगों को मासिक भत्ता भी देगी सरकार

लखनऊ: देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। हालांकि हाल के दिनों में संक्रमण समेत रिकवरी के मामलों में कुछ गिरावट जरूर दर्ज की गई है लेकिन संकट बरकरार है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर योगी सरकार ने एक बार फिर यूपी में लाकडाउन की अवधि बढ़ा दिया है। अब राज्य में लाकडाउन 24 मई तक जारी रहेगा। इस बार यूपी सरकार ने कुछ लोगों को एक हजार रूपये मासिक भत्ता देने का भी ऐलान किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार देर शाम को हुई वर्चुअल कैबिनेट बैठक में प्रदेश में लागू आंशिक लाकडाउन यानि कोरोना कर्फ्यू को सोमवार 24 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमन्दों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को तीन माह के लिए प्रति यूनिट तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके साथ ही योगी सरकार ने राज्य के दिहाड़ी मजदूरों, पटरी दुकानदारों आदि को एक माह के लिए 1000 रुपये भरण पोषण भत्ता देने का ऐलान किया है।

इसी के साथ प्रदेश में कक्षा 9 से 12 वीं और विश्वविद्यालयों में आनलाइन कक्षाएं 20 मई से शुरू की जाएंगी। उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने कहा है कि सरकार ने 20 मई से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं पर निर्णय 20 मई के बाद लिया जाएगा।

सरकार ने राज्य में दैनिक मजदूरी कर जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, पल्लेदार सहित नाविकों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि जैसे परम्परागत कामगारों को एक माह के लिए 1,000 रुपये का भरण-पोषण भत्ता प्रदान किए जाने के निर्देश दिए है। इससे लगभग एक करोड़ गरीबों को राहत मिलेगी।

Exit mobile version