लखनऊ: योगी सरकार और भाजपा के कद्दावर नेताओं में शुमार मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर की बिजली विभाग के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जिससे नाराज कौशल किशोर ने दर्जनो गांव वालों के साथ आज बिजली विभाग में मध्यांचल एमडी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपने गुस्से का जमकर इजहार किया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुस्से का इजहार करते हुए सांसद ने कहा कि बिजली विभाग खुलेआम सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाते हुए गरीबों और किसानों का उत्पीडन कर रहा है। उन्होनें आरोप लगाया कि मध्यांचल एमडी सरेआम मुख्यमंत्री को झूठा साबित करने के साथ बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की नाक के ठीक नीचे जब गरीबों-किसानों पर मुकदमे दर्ज करवाएं जा रहे हो तो तब पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा।
सांसद कौशल किशोर शर्मा ने कहा कि जिन लोगों के बिजली बिल बाकी हैं, उन पर भी मुकदमे दर्ज करवाएं जा रहे हैं और मध्यांचल एमडी कहते हैं सरकारी आदेश नहीं मिला है। बिजली विभाग के लोग आम आदमी से 5 सौ रूपए से लेकर 3 हज़ार रुपए तक लेकर बिजली का कनेक्शन का लें रहे हैं। जबकि पावर फार आल और दीन दयाल उपाध्याय योजना के तहत गरीबों को मुफ्त कनेक्शन देने का सरकार ने फैसला किया है। मगर बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की मनमानी करते हुए सरकार की छवि धूमिल करने का काम कर रहा है।
सैंकडों गांव वालों के साथ प्रेस क्लब पहुंचें सांसद कौशल किशोर ने कहा कि ये लोग बिजली विभाग से उत्पीड़ित है और इनमें से तमाम लोगों पर विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी से मिल कर बिजली विभाग के भ्रष्टाचार की शिकायत करेंगे। उन्होंने आरोप लगाकर कहा कि निर्दोष किसानों और गरीबों पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। मलिहाबाद क्षेत्र के एक किसान को सामने करते हुए बताया कि इस गरीब के घर के दूर दूर तक बिजली की तार या खम्भा तक नहीं है। मगर इस पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया गया है। सांसद के साथ आए मोहनलालगंज के ग्रामीणों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सांसद के कई बार कहने के बाद भी बिजली विभाग की ओर से फर्जी बिलिंग और पैसे उगाही का खेल बदस्तूर जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी सरकार की नहीं सुन रहे हैं, जिससे जनता की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं।
किसानो का कहना है कि हमारे घर के पास खंबे तक नहीं लगे हैं और हमने कभी कनेक्शन भी नहीं लिया है। मगर बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी पता नहीं किस तरीके से फर्जी मुकदमा कर दिया और फर्जी बिल भेज दिया। उन्होंने बताया की जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो उन्होंने कहा कि 20-20 हजार दीजिए, काम हो जाएगा।