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यूपी की राजधानी में योगी कैबिनेट की बैठक में आज कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जिनमें बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे समेत लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान पीजीआई के तर्ज पर दिए जाने जैसे तमाम मुद्दों पर सहमति बनी। डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़ें पूरी खबर..
लखनऊ: यूपी की राजधानी में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई अहम मुद्दों पर फैसला लिया गया। जिसकी जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने संयुक्त रूप से दी।
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कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए 17 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। शेष भूमि भी जल्दी ही अधिग्रहित कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि गोरखपुर से लखनऊ के बीच में आजमगढ़ एक प्रमुख जंक्शन बनेगा। जिससे आजमगढ़ के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
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प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि घाघरा नदी पर पुल बनाने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं| जल्द ही घाघरा नदी पर पुल बनने के बाद निर्माण कार्य में तेजी आ जाएगी। साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे कि चारों ओर 5000 एकड़ भूमि में आर्थिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है। जिससे पूर्वांचल के आर्थिक विकास को बल मिलेगा।
वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बारे में जानकारी देते हुए यूपीडा प्रमुख अवनीश अवस्थी ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के निर्माण के बाद बांदा, हमीरपुर, उरई जालौन, चित्रकूट, महोबा जैसे पिछड़े जिलों के विकास को गति मिलेगी। साथ ही चित्रकूट को महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही इन सभी कार्यों से रोजगार का बड़े स्तर पर सृजन होगा।
साथ ही उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए 91 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। जल्द ही इसका कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक्सप्रेस-वे के निर्माण में अपनी भूमि देने के लिए बुंदेलखंड के किसानों का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया।
