दावणगेरे: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोमवार को कहा कि राज्य का बजट सात जुलाई को पेश किया जाएगा।
कांग्रेस नीत सरकार द्वारा वित्त वर्ष के भीतर सभी पांच चुनावी गारंटी को लागू करने की दिशा में कदम उठाने के साथ अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि आवश्यक धन का आवंटन किस तरह होगा।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल में अभी बजट पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन विधानसभा का सत्र तीन जुलाई से शुरू होगा और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद सात जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। सिद्धरमैया ने कहा, ‘‘हम बजट सत्र आहूत कर रहे हैं, जहां हम सात जुलाई को बजट पेश करेंगे। हम अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को लागू करने के लिए प्रावधान करेंगे।’’
बजट के आकार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बजट की तैयारी बैठक शुरू होने के बाद ही वह इस मामले पर बोल पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव से पहले पिछली सरकार द्वारा पेश किए गए बजट का आकार 3.08 लाख करोड़ रुपये था।
गोवध विरोधी कानून पर फिर से विचार करने के संबंध में कर्नाटक के पशुपालन मंत्री के. वेंकटेश के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इसपर मंत्रिमंडल में चर्चा करेंगे और अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है।
बिजली दरों में 2.89 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी के मुद्दे पर सिद्धरमैया ने कहा कि यह फैसला सरकार ने नहीं, बल्कि कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (केईआरसी) ने लिया है। उन्होंने कहा, ‘‘हम बिजली दरों में बढ़ोतरी का फैसला नहीं करते हैं। कर्नाटक बिजली विनियामक प्राधिकरण ने फैसला किया है। उसने पूर्व में यह निर्णय लिया था। हमने केवल इसे लागू किया है।’’
इंदिरा कैंटीन के बारे में सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को इसे फिर से शुरू करने के लिए सभी तैयारियां करने का निर्देश दिया है।