कानपुर: अधिवक्ता विधेयक को लेकर वकीलों में लगातार गुस्सा देखा जा है। जिसको लेकर शुक्रवार को कानपुर में वकीलों ने इस विधेयक का विरोध किया और प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। वकीलों का कहना है कि विधि आयोग द्वारा हम पर काला कानून थोपा जा रहा है इस कानून से अधिवक्ता समाज कि स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इस कानून को हम किसी भी हाल में नहीं मानेंगे।
कानून के नये नियम क्या है?
- काम में लापरवाही करने अनुशासन तोड़ने पर वकीलों पर कार्रवाई होगी।
- वकीलों को उपभोक्ता आयोग द्वारा तय नियमों के मुताबिक हर्जाना देना होगा।
- जज या कोई भी न्यायिक पदाधिकारी लापरवाही और अनुशासनहीनता पर वकील का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
- हड़ताल करने पर कार्रवाई और जुर्माना।
- राज्य बार काउंसलिंग के आधे से ज्यादा सदस्य उच्च न्यालयों द्वारा नामित किये जायेगे, इन सदस्यों में डाक्टर, इंजिनियर बिजनेसमैन होंगे।
- बीसीआई (बारकाउंसिल ऑफ़ इंडिया) के सदस्यों के लिए कोई चुनाव नही होगे।
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, केंद्रीय निगरानी आयुक्त, सीए के अपीली पदाधिकारी द्वारा बीसीआइ के आधे से अधिक सदस्य नामित किये जाएंगे।