नई दिल्लीः देश के सबसे बड़े आर्थिक बदलाव जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) विधेयक पर संसद में मैराथन चर्चा की शुरूआत हो चुकी है। केन्द्र सरकार ने जल्द से जल्द जीएसटी लागू करने कि लिए अहम 4 विधेयक संसद के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि सिफारिशों और सर्वसम्मति के आधार पर जीएसटी परिषद की अब तक 12 बैठकें हो चुकी हैं। वित्त मंत्री ने इसे एक क्रांतिकारी बिल बताते हुए सबके हित वाला बिल करार दिया। इस बहस और विधेयकों के पारित होने के बाद केन्द्र सरकार को जीएसटी लागू करने का अंतिम मसौदा तैयार करना है।
वहीं कांग्रेस सांसद विरप्पा मोइली ने कहा कि यह कोई गेम चेंजर बिल नहीं है बल्कि एक बेबी स्टेप है।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने सोमवार को जीएसटी से जुड़े चार बिलों को लोकसभा में पेश किया था। बिल पर मुकम्मल चर्चा के लिए सरकार ने करीब 7 घंटे का समय रखा है। ताकि सभी दलों के सांसदों को अपना पक्ष रखने का भरपूर अवसर मिल सके। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय से जुड़े सूत्रों की मानें तो बिल पर चर्चा 7 घंटे से भी ज्यादा हो सकती है।