नई दिल्लीः अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले दिनों में विमानन कंपनी एयर इंडिया के कमचारियों को दूसरी सेवा या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भेजा जा सकता है। यही नहीं सरकार इन कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) का भी विकल्प दे सकती है। बता दें कि सरकारी विमानन कम्पनी एयर इंडिया घाटे में चल रही है।
इन दिनों एयर इंडिया पर 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है और इसे एयरलाइन करदाताओं के पैसे पर चलाया जा रहा है। हाल ही सरकार ने कर्ज के बोझ तले दबी एयर इंडिया में 49 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की अनुमति दी है और इसमें रणनीतिक विनिवेश के लिए सरकार प्रयासरत है।
खबरों के मुताबिक विनिवेश का मकसद एयरलाइन का पुनरोद्धार करना है। जल्द ही इच्छुक बोलीदाताओं से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया जा सकता है। इस बारे में विमानन सचिव आर एन चौबे का कहना है, ‘कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए कई विकल्पों पर विचार किया रहा है।’ हालांकि सरकारी विनिवेश के प्रयासों का कर्मचारी यूनियन विरोध कर रही है।