नई दिल्ली: केन्द्र की मोदी सरकार जल्द ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर केन्द्रीय कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है आज आयोग की सिफारिशों को लेकर उच्च अधिकारियों की एक बैठक होने जा रही है। वित्त सचिव अशोक लवासा की अगुवाई में एक समीति ने 7वें वेतन आयोग में कुछ सिफारिशें की हैं। इसके तहत समीति ने आवास किराया भत्ता यानि कि एचआरए में 8-24 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का सुझाव दिया है।
इसके साथ ही समीति ने 196 भत्तों में से 52 को पूरी तरह खत्म करने और 36 अन्य भत्तों को अन्य भत्तों के साथ समाहित करने की संस्तुति की है।
आज हो सकता है फैसला
इस बैठक में कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा समेत गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उच्च अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर चर्चा होगी और सहमत होने पर आज ही यह प्रस्ताव सरकार को भेज दिया जाएगा। जिसके बाद अगले हफ्ते से सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर सकती है।
50 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर करीब 50 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। बताया जा रहा है कि इससे सरकार के खजाने पर करीब 29,300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।