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गोपाल राय केंद्र सरकार से की मांग ,एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण लगाए प्रतिबंध

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए मंगलवार को केंद्र सरकार से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में केवल सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनों को आवाजाही की इजाजत देने की मांग की। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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गोपाल राय केंद्र सरकार से की मांग ,एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण लगाए प्रतिबंध

नयी दिल्ली: दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए मंगलवार को केंद्र सरकार से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में केवल सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनों को आवाजाही की इजाजत देने की मांग की।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखे पत्र में कहा कि दिल्ली सरकार ने सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। “लेकिन ये कदम तब तक प्रभावी साबित नहीं होंगे जब तक हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश एनसीआर में प्रदूषण के स्रोतों से नहीं निपटते।”

उन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था ‘सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट’ की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 31 प्रतिशत प्रदूषण राष्ट्रीय राजधानी के स्रोतों से होता है, जबकि 69 प्रतिशत एनसीआर में आने वाले राज्यों के स्रोतों से होता है।

राय ने मांग की है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारकों से निपटने पर चर्चा के लिए आपात बैठक बुलाए।

दिल्ली के मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले राज्यों को पूरे क्षेत्र में पटाखों और पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए और केवल सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन की अनुमति देनी चाहिए।

उन्होंने कहा, “एनसीआर के तहत आने वाले राज्यों में अब भी कई औद्योगिक इकाइयों प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है। उन्हें तुरंत पाइप्ड प्राकृतिक गैस में परिवर्तित किया जाना चाहिए। एनसीआर राज्यों में संचालित भारी प्रदूषण फैलाने वाले ईंट भट्टों को प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जिग-जैग तकनीक अपनाने के लिए कहा जाना चाहिए।”

राय ने पत्र में लिखा, “डीजल जनरेटर पर निर्भरता कम करते हुए एनसीआर राज्यों में सभी हाउसिंग सोसायटियों में बिजली सुनिश्चित की जानी चाहिए।”

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