मुंबई: राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने जेबीएफ पेट्रोकेमिकल्स के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की गेल के 2,079 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दे दी। जेबीएफ पेट्रोकेमिकल्स पर आईडीबीआई बैंक के नेतृत्व वाले समूह का 7,918 करोड़ रुपये बकाया है।
एनसीएलटी मुंबई के सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, “हम गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी देते हैं… समाधान आवेदक को संकल्प योजना के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी कानून के तहत आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना होगा।”
कंपनी के अन्य सुरक्षित उधारदाताओं में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्जिम बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक व अन्य शामिल हैं।
इन उधारदाताओं ने 4,584 करोड़ रुपये का दावा किया, लेकिन एनसीएलटी ने कुल 4,662 करोड़ रुपये का दावा माना। गेल ने बैंकों को 2,015 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव दिया, जो कुल बकाया का 43.23 प्रतिशत है।