चंडीगढ़: पुरानी पेंशन बहाली, ठेका कर्मियों का नियमितीकरण, जन सेवाओं को बचाने आदि मांगों को लेकर केंद्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारी बजट सत्र में संसद पर सामूहिक धरना देंगे।
ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने गुरुवार को यहां जारी बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निरंतर संघर्ष के बावजूद पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलमेंट एक्ट (पीएफआरडीए) को रद्द कर पुरानी पेंशन बहाल करने को तैयार नहीं है।
उन्होंने कहा कि सरकार 10 से 15 वर्ष से विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स, अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को नियमित करने की नीति बनाने की बजाय नौजवानों को ताउम्र अनुबंध पर ही रखने के लिए प्रावधान कर रही है, जहां उनको न तो ‘समान काम समान वेतन‘ दिया जा रहा है और न ही कोई सेवा सुरक्षा प्रदान की जा रही है। (वार्ता)
